धारा 164 क्या है? पुलिस के दबाव से बचे: Section 164 In Hindi

परिचय (Introduction)

नमस्ते दोस्तों! मैं कपिल, और मैं legallenskp.com के लिए हमारे प्यारे दर्शकों का आभारी हूँ। हमारी वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत है! हमारा उद्देश्य हैं। आपको कानूनी जानकारी प्रदान करना ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे – भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 (CrPC)। धारा 164 क्या है, और पुलिस जबरदस्ती गलत बयान ले तो क्या करें? इस लेख में हम आपको धारा 164 की कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यह जानकारी सरल और आसान भाषा में दी जाएगी ताकि हर कोई इसे समझ सके।

आगे बढ़ने से पहले, हम यह जान लेते हैं कि धारा 164 क्या है? इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आगे की प्रक्रिया को समझने में आपको आसानी हो।

धारा 164 क्या है? (What is Section 164?)

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, CrPC) की धारा 164 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पुलिस या न्यायिक अधिकारी के सामने गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज करने से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बयान निष्पक्ष और स्वैच्छिक हों और बाद में किसी भी दबाव या प्रभाव से मुक्त रहें।

बयान के प्रकार (Types of Statement)

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, विभिन्न प्रकार के बयान होते हैं जो अदालतों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें आमतौर पर गवाहों, आरोपियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयानों के रूप में दर्ज किया जाता है। यहाँ मुख्य प्रकार के बयानों का विवरण है:

1. मौखिक बयान (Oral Statement): जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों में घटना के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, A ने देखा कि एक व्यक्ति रात में चोरी कर रहा था। A ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने मौखिक रूप से बताया कि उसने क्या देखा।
2. लिखित बयान (Written Statement): जब किसी व्यक्ति द्वारा घटना के बारे में लिखित रूप में जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए, A ने देखा कि एक व्यक्ति पार्क में मारपीट कर रहा है। पुलिस ने A का बयान लिखित रूप में दर्ज किया ताकि उसे बाद में अदालत में प्रस्तुत किया जा सके।
3. न्यायिक बयान (Judicial Statement): यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है और कानूनी रूप से स्वीकृत होता है। उदाहरण के लिए, गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दिया कि उसने चोरी होते हुए देखा।
4. गैर-न्यायिक बयान (Non-Judicial Statement): यह बयान पुलिस या किसी अन्य अधिकारी के सामने दिया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। उदाहरण के लिए, A ने पुलिस जांच के दौरान बताया कि उसने रात को एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, लेकिन यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया था।
5. इकबालिया बयान (Confessional Statement): जब आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने चोरी की थी।
6. साक्ष्य बयान (Evidence Statement): यह बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किए गए बयान के तहत, गवाह ने बताया कि उसने आरोपी को अपराध करते हुए देखा था।

इन उदाहरण में आप कंफ्यूज मत होना A Letter व्यक्ति को दर्शाता है। इस उदाहरण में हमने किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई दर्शक अपना नाम देखकर अपमान महसूस ना करें।

कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 164 का उपयोग गवाहों, पीड़ितों, और आरोपियों के बयानों को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह धारा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दिए गए बयान स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के हैं, ताकि इन्हें कानूनी प्रक्रिया में प्रामाणिकता मिल सके।

1. स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति: यदि कोई आरोपी अपराध कबूल करता है, तो उसका कबूलनामा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दर्ज किया जाता है।
2. गवाह का बयान: किसी मामले में गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दर्ज किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गवाह का बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष है।

कानूनी प्रक्रिया (Legal Process)

1. प्राथमिक चरण: 

• घटना की रिपोर्टिंग: सबसे पहले घटना की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में की जाती है।
• पुलिस जांच: पुलिस मामले की प्रारंभिक जांच करती है और संबंधित गवाहों और पीड़ितों के बयानों को दर्ज करती है।

2. मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने की प्रक्रिया:

• मजिस्ट्रेट का चयन: पुलिस अधिकारी मामले को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त मजिस्ट्रेट का चयन करते हैं।
• समन जारी करना: मजिस्ट्रेट गवाहों, पीड़ितों, और आरोपियों को समन भेजकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाते हैं।
• बयान की स्वेच्छा सुनिश्चित करना: मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के बयान दे रहा है।
• हस्ताक्षर करना: बयान को व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
• सीलबंद करना: बयान को सीलबंद करके संबंधित अदालत में भेजा जाता है।

उदाहरण (Example)

1. गवाह का बयान: A ने हत्या होते हुए देखा और पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए बुलाया। मजिस्ट्रेट ने A का बयान दर्ज किया और उसे सत्यापित करने के लिए पढ़वाया।
2. पीड़ित का बयान: B, जो एक लूट का शिकार हुआ था, ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। मजिस्ट्रेट ने सुनिश्चित किया कि B बिना किसी दबाव के बयान दे रहा है और उसका बयान दर्ज किया।

इन उदाहरण में आप कंफ्यूज मत होना A & B Letter व्यक्ति को दर्शाता है। इस उदाहरण में हमने किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई दर्शक अपना नाम देखकर अपमान महसूस ना करें।

बयान के लिए दबाव (Pressure for Statement)

अगर पुलिस आपसे जबरदस्ती गलत बयान लेने की कोशिश करती है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. शांत रहें और संयमित रहें: स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए शांत रहें और संयमित रहें।
2. बयान देने से इनकार करें: आपको यह अधिकार है कि आप बिना वकील के बयान देने से इनकार कर सकते हैं।
3. वकील से संपर्क करें: अगर आपको लगे कि पुलिस जबरदस्ती कर रही है, तो तुरंत किसी अच्छे वकील से संपर्क करें।
4. मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें: यदि उच्च अधिकारी भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते, तो आप राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5. न्यायालय में याचिका दायर करें: किसी वकील की सहायता से न्यायालय में याचिका दायर करें और पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 164 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। यह प्रक्रिया न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सच्चाई को सामने लाने में मदद करती है।

उपयोगी सुझाव (Useful Tips)

• कानूनी सलाह लें: किसी अच्छे वकील से सलाह लें।
• सच बोलें: हमेशा सच बोलें और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करें।
• अपने अधिकार जानें: अपने कानूनी अधिकारों को जानें और उनका पालन करें।
• साक्ष्य सुरक्षित रखें: घटना से संबंधित सभी साक्ष्य सुरक्षित रखें।

स्रोत (Sources)

• भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) धारा 164
• अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें

उपयोगी लेख (Useful Articles)

• मानहानि क्या है? कानूनी प्रक्रिया और अधिकार। अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें
• क्या हम वकील और जज पर केस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें
• धोखाधड़ी और बेईमानी अपराध में सजा और जमानत। अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें
• CrPC धारा 41 और 41A गिरफ्तारी और नोटिस के अधिकार जानिए। अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें

शपथ (Oath)

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं बिना दबाव के सच्चाई के साथ बयान दूंगा/दूंगी। मैं हमेशा कानूनी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी। कृपया आप सभी भी यह शपथ लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं।

शेयर और कमेंट करें: तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस लेख से आपको “धारा 164 क्या है, और पुलिस जबरदस्ती गलत बयान ले तो क्या करें।” इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा, तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें। हम अगले लेख में फिर मिलेंगे, तब तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद!

डिस्क्लेमर: यह लेख कानूनी सलाह नहीं है और इसे विशेषज्ञ सलाह के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारा डिस्क्लेमर पेज देखें।

Kapil Chhillar

Hey there, I’m Kapil Chhillar, a law student and the founder of legallenskp.com. I’ve been hearing about Mahatma Gandhi since childhood, and when I started reading about him, my interest in law grew. Now, I’m helping people understand legal concepts through this website. Let’s dive into the world of law together!

legallenskp.com